राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब यह नया कानून बन गया है। इसके विरोध में देश भर प्रदर्शन शुरू हो गए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आ रही हैं।
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असम संमिलित महासंघ (ASM) ने सात राज्यों के कुछ जिला कलेक्टरों को बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देने पर अपनी अधिसूचना पर सरकार की आलोचना की है।
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